लॉकडाउन की अवधी में विद्यालय शुल्क लेना अमानवीय :-राजेश महतो

                जिला रामगढ़ रिपोर्ट आरकांत/तपन

उपायुक्त महोदय द्वारा शुल्क ना लिए जानें का आदेश वापस लेना निंदनीय व छलावा। निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी बस चालक व उपचालकों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की स्वीकृति हो। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव को लेकर जारी देशव्यापी लॉकडाउन की अवधी में निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा शुल्क लिया जाना दुर्भाग्य व अमानवीय है। उक्त बातें आजसू छात्र संघ के विनोबा भावे विश्वविद्यालय प्रभारी राजेश कुमार महतो ने ई-मेल द्वारा रामगढ़ उपायुक्त को ज्ञापन देकर कहा।साथ ही उन्होंने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन की अवधी में झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री व झारखंड अधिविध परिषद झारखंड रांची के पत्रांक -JAC/SECY/149/2020दिनांक 31/03/2020 के आलोक में सराहनीय कदम उठाते हुए लॉकडाउन की अवधी तक निजी विद्यालयों व बस परिचालन संबधी किसी भी तरह के शुल्क ना लिए जानें का आदेश जारी किया गया था।इस बाबत रामगढ़ जिला उपायुक्त महोदय ने जिले के सभी निजी विद्यालयों को शिक्षण व बस परिचालन शुल्क ना लेने का निर्देश जारी किया था।परंतु अब बड़े ही नाटकीय अंदाज में उपायुक्त महोदय ने शुल्क ना लिए जानें के निर्णय को वापस लेकर शुल्क लेनें का निर्देश पुन: जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से अभिभावक आहत  हैं । यह घटनाक्रम अभिभावकों के साथ एक धोखा है।अभिभावकों पर आर्थिक संकट का अवांछित पहाड़ टूट पडा है।आजसू छात्र संघ रामगढ़ उपायुक्त महोदय के इस निर्णय की भर्त्सना करती है।उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार व जिला प्रशासन के इस ढुलमुल रवैये से उनके नीति निर्धारण व क्रियाकलापों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है।उन्होंने झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री ,झारखंड अधिविध परिषद व रामगढ़ जिला उपायुक्त से आग्रह किया कि लॉकडाउन से उत्पन्न विषम परिस्थिति में कृप्या निजी विद्यालयों द्वारा शिक्षण शुल्क व बस परिचालन शुल्क ना लेने के निर्णय को धरातल पर उतारा जाए साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार से इस अवधी में निजी विद्यालय के सभी शिक्षक ,शिक्षकेत्तर व बस चालक ,उपचालको  के राहत को लेकर विशेष आर्थिक पैकेज की स्वीकृति करें।