आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त को बीएमएस ने कहा देश के लिए दुखद दिन- शंकर सिंह

                   रिपोर्ट आरकांत/तपन झारखंड

            बीएमएस हजारीबाग जिला मंत्री शंकर सिंह।

बीएमएस हजारीबाग जिला मंत्री शंकर सिंह ने रविवार को प्रेस बयान देते हुए कहा कि कोरोना संकट के बीच एक तरफ देश की सरकारी कंपनियां देश के हित में दिन-रात अपने संसाधनों को समर्पित कर राष्ट्र सेवा में जुटी हैं। प्राइवेट कंपनी और उद्योग जगत सिर्फ राहत पर राहत पैकेज का राग अलाप रहा है। वहीं ऐसे समय में भी केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के प्रयासों की तारीफ किए जाने और प्रोत्साहित करने के बजाय उन पर निजीकरण का चाबुक चलाया जा रहा है। कहा कि भारतीय मज़दूर संघ अब सरकार के साथ आरपार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बीते शनिवार को आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त पेश करने आईं। उन्होंने कई घोषणाएं की। लेकिन भारतीय मज़दूर संघ आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त से कुछ इस कदर नाराज़ हुआ कि इसे देश के लिए दुखद दिन तक करार दे दिया। सरकार का यह कहना कि निजीकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इससे साबित होता है कि सरकार के पास कोरोना संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के उपायों का अकाल है। ऐसे कोई भी प्रयास सीधे लोगों के रोजगार पर असर डालेंगे। कर्मचारियों के नज़रिये से देखें तो निजीकरण से रोजगार छीनने, रोजगार के स्तर को कमजोर करने, मुनाफे का केंद्रीकरण होने और कर्मचारियों के शोषण के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। सरकार बड़े और गलत दिशा में फैसले लेने की ओर बढ़ रही है। सरकार ने जिन सेक्टरों को अपनी प्राथमिकता बताया है वहां हमारी यूनियन पहले से निजीकरण का विरोध कर रही हैं। हमारे नीति निर्धारकों के लिए संस्थागत सुधार और प्रतिस्पर्धा का मतलब निजीकरण हो गया है। जबकि कोरोना संकट के दौरान देश ने देखा है कि किस तरह प्राइवेट सेक्टर  की कमियां खुलकर सामने आ गईं, व्यवस्थाएं भरभरा गई। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र ही संकट की घड़ी में देश के साथ खड़ा नजर आया। कोल प्राइवेटाइजेशन और इस उद्देश्य से 50 हज़ार करोड़ रुपये आवंटित किया जाना निंदनीय है।